पुस २५, काठमाडौं । संसद्मा प्रस्तुत भएको सूचना प्रविधि विधेयकबारे महासंघले सरोकारवालासँग परामर्श बैठकको आयोजना गरेको छ  । नेपाल पत्रकार महासंघको सभाहलमा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघको बिरोध कुनै दल तथा पार्टिप्रति नभएको भन्दै नागरिकको अधिकार कटौति गर्ने ढंगले सरकारले सूचना प्रविधि बिधेयक ल्याएका कारण गरिएको बताउनु भयो ।  महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जनताको अभिव्यक्तिलाई अपराध मान्नेगरी विधेयक निमार्ण गरिएको भन्दै जनमत निमार्ण गरी त्यसको विरोध गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले सरोकारवालासंग छलफलगरी विधेयकमा रहेका प्रेस विरोधी दफालाई सच्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देलले प्रेस तथा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी विधेयक ल्याएर सरकार अलोकतान्त्रीक भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएका कानुन भोली आफैतर्फ सोजिन सक्ने भन्दै सरकालाई सचेत गराउनुभयो । 
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ्गले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट यो विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितराम लामाले सरकार जहिल्यै नियन्त्रणमुखि हुने भएकाले त्यस्त विधेयकहरु आइरहने भन्दै त्यसतर्फ नागरिक संगठनहरु सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले अरुको न्यायका लागि बोल्न सकेनौ भने आफ्नो साँख गिर्ने भन्दै, यो विधेयक बारे सरोकारवालासंग निरन्तर छलफल गर्ने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति डा. सुरेश आचार्यले देवानी, फौजदारी संहितामा रहेका प्रावधानहरु यो विधेयकमा दोहोरीएको भन्दै विधेयकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झाले कानुनी आधारमा मनोमानी गर्न सरकारले दुईतिहाईको दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकका बिरुद्ध आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको धारणा राख्नुभयो । नेपाल प्रेस इन्टिच्यिुटका सदस्य ध्रुवहरी अधिकारीले सरकारले ऐन कानुन बनाउन होडबाजी गर्ने भन्दा पनि आवश्यक्ताका आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।  कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले सूचना प्रविधि विधेयकले डिजिटल कारोबार तथा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा बढि जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताउनुभयो । अनलाईनखबर डटकमका सम्पादक अरुण बरालले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने हुने या नहुने त्यसतर्फ वहस हुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । सञ्चार विज्ञ टंक अर्यालले सूचना प्रविधि विधेयक दण्ड जरिवान गर्न नमिल्लने अन्तर्राष्ट्रिय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरित आएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकले बालबालिका संरक्षण गर्ने विषयमा नबोलेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अनलाई पत्रकार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रवेश सुवेदी, महासंघका केन्द्रीय सदस्य यम विरही, लेखा समिति सदस्य मिरा राजभण्डारी लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।