असोज २० काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ आदिवासी जनजाति पत्रकार समितिको आयोजनामा सूचनाको हक र आदिवासी जनजाति पत्रकार विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । 
कार्यक्रममा सूचना आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले समाजमा रहेका पिछडिएका वर्ग र समुदायको हक हितका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन निर्माण भएको भन्दै त्यसको प्रयोग गर्न जनतालाई प्रेरणा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले जुनसुकै शासन प्रणालीमा पनि जनताले सरकारप्रति अपनत्व महसुस गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो अधिकारका लागि सबैले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 
महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापा मगरले जनताको सुसूचित हुने अधिकारका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ कसैसंग सम्झौता नगर्ने बातउनुभयो । उहाँले भदौ एक गतेबाट लागू भएको कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन गरेको भन्दै महासंघले त्यसको विरोध गरेको धारणा राख्नुभयो । 
आदिवासी जनजाति पत्रकार संघका अध्यक्ष डन्ड गुरुङ्गले आदिवासी जनजाति पत्रकारले प्राप्त गर्ने अधिकार सम्पूूर्ण पत्रकारको रहेको भन्दै दुरदराजका समुदायको विषयवस्तुलाई पत्रकारहरुले सूचनाको हकको प्रयोग गरि सञ्चारमाध्यममा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 
महासंघका पूर्व महासचिव उजिर मगरले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति समुदायले प्राप्त गरेका हक अधिकारबाट के कति लाभ लिन सके त्यो अध्ययनको विषय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षा निकाय लगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार टिकाराम राईले कानुनले प्रेस स्वतन्त्रता, आदिवासी जनजातिका सवालमा नेपालको कानुनले धेरै व्यवस्था गरेको भन्दै सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन पत्रकारका लागि मात्रै नभएको र त्यसको बढि भन्दा बढि प्रयोग जनताले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 
कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार खिम घलेले राज्यले समाजका विभिन्न जाति तथा वर्गलाई विभिन्न शिर्षकमा सहुलियत दिएको भन्दै त्यस्ता सूचना लक्षित वर्गमा पु¥याउन अदिवासी जनजाति पत्रकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । 
नेपाल पत्रकार महासंघ आदिवासी जनजाति समितिका संयोजक टेकराज थामीले आदिवासी जनजाति पत्रकारले समाचार संकलन गर्दा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको प्रयोग र त्यससंग रहेका समस्याका बारेमा समिक्षाका तथा सुझावका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।