काठमाडौ १९ साउन ।  नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिले श्रमजीवी पत्रकारलाई वृद्धि भएको पारिश्रमिक र ऐन अनुरुप सेवासुविधा दिलाउन कडाईपुर्वक लाग्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका संयोजक एवं पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसमद दाहालको नेतृत्वमा आइतबार गएको टोलीसँग छलफल गर्दै महानिर्देशक कृष्ण मुराली न्यौपानेले प्रदेशबाट प्रेस पास लिनेहरुले सुचना विभागबाट प्राप्त सुविधाहरु नपाइने बताए  अर्को नयाँ व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म प्रदेशबाट पास लिनेहरुले त्यो सुविधा दिन मिल्दैन, मन्त्रालयस्तरबाट कुनै निर्णय भयो भने मात्र दिन सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो । 
महासंघ अन्तर्गतको सो समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा तोकिएको अवधिमा आ.व. २०७६÷०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण नबुझाउने सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न र, नबुझाएका सञ्चार गृहलाई कानुनी रुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न माग गरिएको छ ।
विगतमा झैं, सूचना जारी गर्ने र विवरण नबुझेमा प्रेसपास मात्र रोकेर बस्ने विभागले नदोहोर्याई विभागीय अधिकार प्रयोग गरि कडा कदम चाल्न महासंघको जोडदार माग छ, पत्रमा भनिएको छ । छलफलमा संयोजक दाहाल, सह(संयोजक जन्मदेव जैसी, सदस्यहरु टेकराज थामी, उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष एनके दाहालले सरकार, विभाग र महासंघ मिलेर श्रमजीवीको हितमा काम गर्ने अवसर आएको भन्दै ऐन नमान्ने सञ्चारगृहलाई सार्वजनिक रुपमा जनतालाई चिनाउनुपर्ने बताए । विवरण र पेरोल नबुझाउने गृहको नामावली विभागले आफ्नो वेभसाईटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

काठमाडौ १९ साउन ।  नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवद्र्धन समितिले श्रमजीवी पत्रकारलाई वृद्धि भएको पारिश्रमिक र ऐन अनुरुप सेवासुविधा दिलाउन कडाईपुर्वक लाग्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका संयोजक एवं पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसमद दाहालको नेतृत्वमा आइतबार गएको टोलीसँग छलफल गर्दै महानिर्देशक कृष्ण मुराली न्यौपानेले प्रदेशबाट प्रेस पास लिनेहरुले सुचना विभागबाट प्राप्त सुविधाहरु नपाइने बताए  अर्को नयाँ व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म प्रदेशबाट पास लिनेहरुले त्यो सुविधा दिन मिल्दैन, मन्त्रालयस्तरबाट कुनै निर्णय भयो भने मात्र दिन सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो । 
महासंघ अन्तर्गतको सो समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा तोकिएको अवधिमा आ.व. २०७६÷०७७ को दरबन्दी र श्रमजीवी विवरण नबुझाउने सञ्चार गृहहरुको नाम सार्वजनिक गर्न र, नबुझाएका सञ्चार गृहलाई कानुनी रुपमा विवरण बुझाउन बाध्य पार्न माग गरिएको छ ।
विगतमा झैं, सूचना जारी गर्ने र विवरण नबुझेमा प्रेसपास मात्र रोकेर बस्ने विभागले नदोहोर्याई विभागीय अधिकार प्रयोग गरि कडा कदम चाल्न महासंघको जोडदार माग छ, पत्रमा भनिएको छ । छलफलमा संयोजक दाहाल, सह(संयोजक जन्मदेव जैसी, सदस्यहरु टेकराज थामी, उपत्यका प्रदेश अध्यक्ष एनके दाहालले सरकार, विभाग र महासंघ मिलेर श्रमजीवीको हितमा काम गर्ने अवसर आएको भन्दै ऐन नमान्ने सञ्चारगृहलाई सार्वजनिक रुपमा जनतालाई चिनाउनुपर्ने बताए । विवरण र पेरोल नबुझाउने गृहको नामावली विभागले आफ्नो वेभसाईटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।