सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकोले त्यसको खारेजीको माग राखेर आन्दोलनमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले आज पत्रकार तथा नागरिक समाजका अगुवाहरु, मानवअधिकारकर्मी, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुको सहभागितामा काठमाडौंमा संघिय संसद भवन अगाडि सञ्चारसामाग्री सहित प्रदर्शन गर्यो । त्यसैगरि देशका सबै जिल्लामा पत्रकारहरुले जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चार सामाग्री सहित धर्ना दिएका छन् । 
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरि संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पछि महासंघले सरकारलाई विभिन्न चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गर्दा सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै आफुहरु सडकमा आउन बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले सडकको आवाज भनेको लोकतन्त्रको आवाज रहेको भन्दै त्यसको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोकीने बताउनुभयो । 
महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने मात्रै हैन मानवअधिकार तथा नागरिकका मौलिक अधिकारलाई कुठित हुने गरि कानुन निर्माण हुन थालेको भन्दै प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताका लागि सबै एकिकृत भएर आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । 
सामुदायीक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले प्रेस स्वतन्त्रता नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासंग जोडिएको नागरिकको मौलीक अधिकार रहेको भन्दै सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले त्यसलाई कुण्ठित पार्ने बताउनुभयो । 
नागरिक समाजका अगुवा डा.सुन्दरमणि दिक्षितले सरकारका गतिविधिले देशमा विस्तारै एक दलिय शासन आउने हो कि भन्ने शंका लाग्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले समाजका हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढेको भन्दै त्यसले सरकारलाई नै खतरामा पर्ने धारणा राख्नुभयो । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा मानव अधिकारकर्मी प्रा.कपिल श्रेष्ठले सरकारले हालै ल्याएको मानव अधिकार तथा मिडिया काउन्सिल विधेयकले जनताको वाक स्वन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै त्यस्ता कानुनले भ्रष्टचारीहरुलाई मात्रै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । 
नागरिक समाजका अगुवा चरण प्रसाईले जनताले आफ्नो अधिकारका लागि विगतमा पटकपटक आन्दोलन गरेको भन्दै आवश्यक परे फेरीपनि आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो । 
नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले नेपाली नागरिक संगठनहरुले गरेको कुनै पनि अन्दोलनले नहारेको भन्दै सरकारले हस्तक्षेपकारी ढंगबाट ल्याएको मानव अधिकार तथा प्रेस विरोधी विधेयकलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 
महासंघले संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारि राख्ने छ । थप बिरोधका कार्यक्रमहरु महासंघको आगामी आइतबार बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकले तय गर्नेछ ।