काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई भेटी पत्रकारिता क्षेत्रका समस्याहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले १६ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । 

महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीले तोकेको सेवासुविधा, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक बृद्धि, मिडियामा गरिएको लगानीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइनुपर्ने मागहरु महासंघले उठाएको छ । त्यस्तै, पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचयपत्रका आधारमा श्रमजीवी पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अन्य संचारमाध्यमलाई दिइएको स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेगरी कानून निर्माण गर्न, पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन विमाको व्यवस्था, पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः विमा हुने व्यवस्था, जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपतकालीन राहत, बृहद पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनिको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका विषयहरुमा महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

२०७५।०८।२७

माननीयसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीज्यू
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौ ।

विषयः ध्यानाकर्षण ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्राप्तिको आन्दोलनमा खरो उत्रेको नेपालका पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी पत्रकारहरुले भोगिरहेका समस्याप्रतिसंवेदनशील र चिन्तित छ । महासंघले प्रेस तथा पत्रकारहरुले भोगिरहेका तमामसमस्यासमाधान गर्न नेपाल सरकार र यस मन्त्रालयलाई यसअघि पनि ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिसकको स्मरण गराउन चाहन्छौं । सीमित विषय सम्बोधन भए पनि धेरै मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास–विस्तारका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरुको अधिकार प्राप्तिका सन्दर्भमाप्रभावकारी कदम चाल्न यसै पत्रमार्फत् सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छौ ।

१. संविधानप्रदत्त र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण रहने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राज्यले बनाउने सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुनमा यसको प्रत्याभूति गरी निर्वाधरूपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् । कानून निर्माणका क्रममा पत्रकार महासंघसहित सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिको वातावरण बनाइयोस् । 

२. ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३’ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरियोस् । नीति कार्यान्वयनसँगै संचार क्षेत्रमा स्वायत्त र स्वतन्त्र संरचना निर्माण गरियोस् र यसमा समावेशीताले उच्च महत्व पाउनेमा महासंघ विश्वस्त छ । 

३. २०५१ सालमा जारी भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमावली–२०६४ मा तोकिएका सेवा सुविधा अझैसम्म श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अतः सो ऐन र नियमावलीले तोकेका सेवा सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले दृढतापूर्वक कदम चालोस् ।साथै, हालै राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले यसलाई बृद्धि गरियोस् र सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार आधारभूत तलव भुक्तान गर्न संचार गृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले सरकारले अनुगमन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने संचार प्रतिष्ठानमाथि कडा कानूनी कारवाही गरोस् । यसैगरी श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा उल्लेखित प्रेस रजिष्ट्रार हालसम्म पनि नियुक्त हुन नसकेकाले अधिकार सम्पन्न प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गरियोस् ।

४. हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि प्रक्षेपण (प्रचलित मान्यता) प्रतिवेदनका आधारमा श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको पारिश्रमिक बढ्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा न्यूनतममात्र नभई तहगतलाई पनि ध्यान दिइयोस् र ठूलो संख्यामा रहेका स्ट्रिन्जरहरूलाई नयाँ रुपमा व्यवस्थित गर्न ५ वर्ष लगातार काम गरिसकेका स्ट्रिन्जरहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् । 

५. मिडियामा भएका लगानीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइयोस् । 

६. पत्रकार महासंघका सदस्यता परिचय पत्रका आधारमा श्रमजीवी पत्रकारलाई सिंहदरबार प्रवेशको व्यवस्था गरियोस् ।

७.अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३ लाई सुशासन (व्यवस्थापक तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ भित्र राखिएकाले त्यसलाई सो ऐन मातहत नराखी अन्य संचारमाध्यमलाई दिइएको स्वतन्त्रता प्राप्त हुने गरी कानून निर्माण गरियोस् ।

८. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरि स्वास्थ्य बिमा, र जिवनविमाको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः विमा हुने व्यवस्था गरियोस् ।जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता, आपतकालिन राहत,बृहद पत्रकार कल्याण कोषको स्थापना गरियोस् । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।

९.तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरियोस् । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नभएसम्मका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम दोब्बर वृद्धि गरी मिडियाको बहुलता र विविधतालाई संरक्षण गर्दै सबै प्रकारका आमसञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइयोस् ।

१०. नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन,सरकारी विज्ञापनको समुचित, समानुपातिकवितरण तथा विकेन्द्रीकरण गरी समग्र संचार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गरियोस् । साथै साना लगानीको पत्रपत्रिकालाई सुविधा नियमित हुनेगरी विधा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

११. राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) तथा आवश्यक अन्य संचार सम्वन्धी संरचनाहरु तत्कालस्थापना गरियोस् । त्यस्ता निकाय स्थापना गर्दा पत्रकार महासंघको समेत सलग्नतामा स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्राज्ञिक रहने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

१२. मिडियाको प्राविधिक नियमन, प्रवद्र्धन, प्रसारणमाध्यमको इजाजत, नवीकरण आदि हेर्ने गरी कानूनी संरचना तयार गरी स्वतन्त्र र स्वायत्त राष्ट्रिय मिडिया प्राधिकरण गठन गरियोस् । 

१३. नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरुको भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरियोस् । 

१४. आमसञ्चार क्षेत्रको इतिहास संरक्षण, विकास क्रमको दस्तावेजीकरण तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले केन्द्रीय कार्यालयमा स्थापना गरेको आमसञ्चार संग्रहालय र लाइब्रेरीमा आवश्यक सहयोग गरियोस् । 

१५. अपाङ्गता तथा अल्पसंख्यक र महिलाश्रमजीवी पत्रकारहरूले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।

१६. कर्णालीलगायतका अति विकट क्षेत्रमा पत्रकारिताको विकासका लागि विशेष पहल गरियोस् ।

.....................
    गोविन्द आचार्य 
    अध्यक्ष