नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष बिपुल पोखरेलले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारितामाथि प्रहार गर्ने ढंगबाट विद्युतीय कारोबार ऐनको व्याख्या हुनु नहुने धारणा राख्नु भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले आज आयोजना गरेको मिडिया कन्टेन्ट र विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समाजप्रति उत्तरदायी पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रता महासंघको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ । 
कार्यक्रममा अधिवक्ता बाबुराम अयार्लले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन सञ्चारमाध्यमलाई नभई प्रविधि सम्बन्धी गतिविधिलाई नियमन गर्न आएको बताउनु भयो । उहाँले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ प्रेस स्वतन्त्रताप्रति बाधक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ एसोसियट प्रदेश समिति अध्यक्ष केपी ढुंगानाले सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित विषयबस्तुलाई प्रहरीले भेदभावपूर्ण तरिकाले कारबाही गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यप्रति समान कानुन लागू हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका एसपी नविन्द अयार्लले नेपाल प्रहरी कानुनको पालक संस्था रहेको भन्दै कसैमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार नभएको बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित विषयलाई प्रविधि र जनशक्ति अभावका कारण त्यस्ता प्रकृतिका विषयलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले हेर्ने गरेको बताउनुभयो । 
प्रेस काउन्सिलका सूचना अधिकृत दिपक खनालले प्रेस काउन्सिलको काम सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको अनुगमन गर्ने भएकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अनलाईन माध्यममको सूचीकृत गरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले कम्पनी ऐनमार्फत सञ्चालन भएका अनलाइनलाई माध्यममालाई प्रेस काउन्सिलमा दर्ता अनिवार्य नभएको पनि बताउनु भयो । 
अनलाईन पत्रकार संघका अध्यक्ष शिव सत्यालले सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी जागरण बढ्दै गए यससम्बन्धी समस्याहरु बिस्तारै घट्दै जाने बताउनुभयो ।