मितिः २०७५/१/१९

मे ३ (वैशाख २०) विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन संसारभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आइएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्चार, न्याय र विधिको शासनबीचको सम्बन्धलाई महत्व दिइएको छ । 
नेपालमा पनि सोही अवधारणामा केन्द्रित भई विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ । नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा काठमाडौंमा मे ३ (वैशाख २०) का दिन बिहान ६ः४५ बजे बबरमहलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रभातफेरी र दिउँसो युनेस्कोसमेतको सहकार्यमा एसियाको प्रेस स्वतन्त्रता अवस्थासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । सो अवसरमा सगरमाथा आरोहण गरिरहेका ७ जना पत्रकार महिलालाई लंैगिक समानता पुरस्कारबाट सम्मान गरिने कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । महासंघका शाखाको आयोजनामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ । प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र हाम्रो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको सार्वजनीकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ । यस अवसरमा म नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति जीवन वलिदान गर्नुहुने योद्धाहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अविराम संघर्ष गर्नुहुने सबै महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । यस अवसरमा म सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।   
नेपालमा २०७४ सालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दा २०७४ साल चुनावी वर्षका रूपमा रह्यो । यसै वर्ष तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । वैशाखमा पहिलो, असारमा दोस्रो र असोजमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् नागरिकले स्थानीय स्तरमा आफ्ना प्रतिनिधि पाए भने यी निर्वाचनहरू देशमा संघीयता कार्यान्वयनको थालनी बिन्दु पनि बन्न पुगे । त्यसलगत्तै मंसिरमा सम्पन्न प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचनले संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार पारे । 
नेपाल पत्रकार महासंघका हकमा समेत यो वर्ष चुनावी वर्ष रह्यो । २०७३ माघदेखि शुरू भएको जिल्ला शाखाका निर्वाचनहरूमध्ये कतिपय ०७४ सालको शुरूवाततिर सम्पन्न भए भने भदौमा महासंघको केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भयो । अहिले महासंघको प्रदेश समितिहरूको निर्वाचन प्रक्रिया जारी छ र वैशाख २२ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनपश्चात् महासंघले पनि आफूलाई पूर्णरूपमा संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्नेछ ।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरूका कुरा गर्दा मुख्यरूपमा राजनीतिक गतिरोध वा आन्दोलन वा द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा प्रेस र पत्रकारहरूलाई बढी आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ । तीन चरणका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएको यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरू मूलरूपमा निर्वाचन वरिपरि नै केन्द्रित रहे । निर्वाचनका क्रममा महासंघले देशभर मिसन पठाएर प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको वातावरण तयार पार्न भूमिका निर्वाह गरेको थियो । 
यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरूमा मुख्यरूपमा राज्य पक्ष नै बढी संलग्न रह्यो । पत्रकारहरूको गिरफ्तारी होस् वा निर्वाधरूपमा समाचार संकलनमा रोक लगाउने काम, यस वर्ष राज्यपक्षबाट नै बढी भएको पाइएको छ ।
यसै वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा न्यायपालिकाको समेत भूमिका रहन गयो । पत्रकारहरूबाट समाचारको स्रोत माग्ने घटना होस् वा मिडियामा आउने समाचारमा रोक लगाउन भएको प्रयत्न, न्यायपालिकासमेत यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अनुदार देखियो । संकटकालमा समेत नदेखिएका यस्ता घटना देखिनुले प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूलाई झस्काएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण पनि बनेको छ । विभिन्न तहहरूमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने संविधानका धाराहरू विपरित हुने खालका प्रावधानहरू पनि राखिएको छ । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई लिन सकिन्छ, जसको दफा ११ मा एफएम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई एफ.एम. रेडियो खारेजीको अधिकारसमेत दिइएको छ । यसका साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनु पर्ने सञ्चारसम्बन्धी ऐनहरू बन्ने क्रममै भएकाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संयन्त्रहरूले कडा निगरानीसहित पहलकदमी बढाउनु पर्नेछ । 
नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालमा हुने प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । २०५६ सालदेखि महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ । हाल महासंघमा यसका लागि छुट्टै सञ्चार अनुगमन इकाइको व्यवस्था गरिएको छ । यसै वर्षदेखि उक्त इकाइले प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना अभिलेखीकरणका लागि अनलाइन डाटाबेस तयार गरी सबै घटनालाई त्यहाँ रेकर्ड गर्ने गरेको छ, जुन डाटाबेस महासंघको वेबसाइटमा सबैले सजिलै हेर्न सकिने गरी राखिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सञ्चार अनुगमन इकाइमा वर्षभरि अभिलेख गरिएका घटनाहरूलाई आधार मानी महासंघले प्रत्येक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३, का दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनका लागि घटनाहरूको अभिलेखीकरण र विश्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षको वैशाखदेखिका घटनाहरूलाई लिने गरिएको छ । 
नेपालमा मे ४, २०१७ देखि मे ३, २०१८ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६२ वटा घटना भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईमा दर्ता भएका घटनाहरूमा सबैभन्दा बढी पत्रकारमाथिको धम्की र दुव्र्यवहारका १९ वटा घटना भएका छन् भने पत्रकारमाथिको आक्रमणका १७ वटा र पत्रकार पक्राउका १६ वटा घटना भएका छन् । त्यसैगरी कब्जा, अपहरण र अवरोधका ६ घटना भएका छन् । त्यसैगरी नीतिगत अवरोधका ३ वटा घटना छन् भने पत्रकारलाई बेपत्ता पार्ने १ वटा घटना भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही समयमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ७६ घटनाहरू भएका थिए । संख्यात्मक हिसावले हेर्दा यो वर्ष पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रमा केही सुरक्षित देखिन्छ । यद्यपि प्रवृत्तिगत आधारमा भने प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का साथै दण्डहीनता र सेल्फसेन्सरसीप कायमै रहेको अवस्था छ । 
नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र भावनाअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोही नीति अनुरूप सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि पनि म नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षमा आग्रह गर्दछु । नेपाल पत्रकार महासंघले अगाडि सार्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिबृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषद् जस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लीनफिड नीति लागू गर्ने व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायहरुमा म पुनः ध्यानाकर्षण गराउदछु । 
प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय हो । नेपालमा संवैधानिक दृष्टिले पहिलेभन्दा तुलनात्मकरूपमा अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिए पनि व्यवहारमा त्यस अनुरूप वातावरण बन्न सकेको छैन । एकातिर प्रेस आपैंm पनि मर्यादित हुन जरूरी छ भने राज्यले पनि स्वनियमको माध्यमबाट यसलाई संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकासका निम्ति नीतिगत, कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिई पत्रकारिताको विकासका साथै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०१८ को अवसरमा पुनः सबैमा हार्दिक बधाईं तथा शुभकामना । 

    गोविन्द आचार्य
    अध्यक्ष